गेहूॅ खरीद के लिए कृषकों के पंजीकरण कराये जाने एवं पंजीकरण पर बढ़ावा देने को लेकर बैठक हुई सम्पन्न
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत अधिक से अधिक किसानों को किया जाये लाभान्वित
गेहूॅ खरीद के लिए कृषकों के पंजीकरण कराये जाने एवं पंजीकरण पर बढ़ावा देने को लेकर बैठक हुई सम्पन्न
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत अधिक से अधिक किसानों को किया जाये लाभान्वित
पीलीभीत।जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत गेहूं खरीद हेतु कृषकों के पंजीकरण कराये जाने एवं पंजीकरण पर बढ़ावा देने हेु कल देर शाम गांधी सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।सर्वप्रथम बैठक के प्रारम्भ में गेहूँ खरीद 2025-26 की तैयारियों के बारे में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में अबतक 138 गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जा चुके हैं। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2475/- है। क्रय केन्द्रों में खाद्य विभाग के 29, पी0सी0एफ0 के 28, यू0पी0एस0एस0 के 28, पी0सी0यू0 के 33, नैफेड के 04, एन0सी0सी0एफ0 के 04 एवं भा0खा0नि0 के 12 गेहूँ क्रय केन्द्र खोले गये हैं। जनपद में अब तक कुल 13578 किसानों के पंजीकरण किये जा चुके है। किसानों के पंजीकरण का तहसील में सत्यापन शुुरू हो गया है।fcs.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से कृषकों का पंजीकरण किया जा सकेगा तथा कृषक अपने मोबाइल से भी किसान मित्र एप डाउनलोड करके गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण कर सकते है।सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता) द्वारा सहकारिता के गेहूं क्रय केन्द्रों की तैयारियों के बारे में बताया कि सभी क्रय केन्द्रों के लॉगिन से किसानों के पंजीकरण कराये जा रहे हैं। समस्त क्रय केन्द्र प्रभारियों को अपने लागिन से कृषक पंजीकरण बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया तथा इस कार्य में समस्त एडीसीओ एवं समिति के सचिवों को भी लगाया गया है।जिलाधिकारी ने मण्डी सचिव को निर्देश दिये कि गेहूं क्रय पंजीकरण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा मिलर्स, गेहूं स्टाकिस्ट तथा फ्लोर मिलर्स पर नियमित रूप से गेहूं के अवैध स्टाक की जांच की जाये। किसी भी दशा में किसानों के गेहूं का डिस्टेस सेल होता है या अवैध भण्डारण है तो सभी सम्बन्धित अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।बैठक के अन्त में सर्वाधिक कम पंजीकरण करने वाले यू0पी0एस0एस0, पी0सी0यू0,पी0सी0एफ0, नैफेड व एन.सी.सी. के जिला प्रबन्धकों के कार्य प्रणाली पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि एक सप्ताह में प्रति केन्द्र न्यूनतम 300 किसानों के पंजीकरण प्रत्येक केन्द्र प्रभारी के लॉगिन से सुनिश्चित किया जाये तथा गतवर्ष खरीद किये गये कृषकों से भी सम्पर्क कर पंजीकरण में तेजी लाई जाये एवं समस्त ए0डी0सी0ओ0, पंजीकृत समितियों के सचिवों, ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवको, किसान सेवको को कृषक पंजीकरण का दैनिक लक्ष्य दिया गया कि गेहूं खरीद में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए बिचौलियों/मिडिल मैन का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ऋतु पूनिया, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता), एलडीएम, जिला कृषि अधिकारी, भा0खा0नि0 डिपो प्रबन्धक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मण्डी सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जिला प्रबन्धक, पी०सी०यू०,जिला प्रबन्धक पी०सी०एफ०,जिला प्रबन्धक,यू०पी० एस०एस० सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
