पीएम आवास योंजना में गड़बड़ी करने से नहीं चूक रहे ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम प्रधान और सचिव पर गोपनीय तरीके सूची बनाने का आरोप

विकास सिंह पीलीभीत।
पूरनपुर, पीलीभीत।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवासीय सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। गांव में पंचायत स्तर पर आवेदनों में कांटछांट करने, रुपयों की मांग करने की शिकायत भी की जा रही है।लेकिन अब तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इधर अधिकारी शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कह रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही।ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा शिकायतें हैं। आरोप है कि पात्रता सूची में गड़बड़ी हो रही है। वही ग्राम प्रधान गांव की जनता से चुनावी रंजिश को मानते हुए अपने चेहते लोगों को आवास योजना का लाभ देने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी को लेकर एक ग्रामीण ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें आरोप लगाया है कि पंचायत के ग्राम प्रधान गोपनीय तरीके से आवास योजना की सूची बना रहे है। ग्रामीण ने गांव में खुली बैठक कर निष्पक्ष तरीके से आवास योजना की सूची बनाएं जाने की मांग की है।पूरनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में इन दिन आवास योजना में गड़बड़ी की तमाम शिकायते सामने आ रही है। कही आवास योजना के नाम पर धन उगाही की जा रही है। तो कही ग्राम प्रधान और सचिव मिलीभगत कर गोपनीय तरीके से आवास योजना की सूची बनाएं जाने की जुगत में लगें है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत महादेव माती निवासी एक ग्रामीण ने सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि पंचायत मे ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा गोपनीय पीएम आवास योजना की सूची गोपनीय तरीके से बनाई जा रही है। और सरकार की गाइड लाइन मे सार्वजनिक खुली ग्राम सभा बैठक होती है। ‘लेकिन गांव में कोई बैठक नही की गई है। और गोपनीय तरीके से प्रधान व सचिव पीएम आवास सूची तैयार कर रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि अपने स्वार्थ के लिए व एकपक्षीय कार्य किया जा रहा है, व कार्यपद्धति न्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण ने मांग की है कि गांव में सार्वजनिक खुली ग्रामसभा बैठक बुलाई जाये और निष्पक्ष कार्य किया जाये व गोपनीयता को खत्म किया जाए, जिससे कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रह सके। इस तरह की मांग ग्रामीण ने की है।योजना में गड़बड़ी होने से हजारों पात्र व्यक्तियों को अब आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पायेगा। और वह कच्चे जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। आवासीय सुविधा पाने के लिए पात्र व्यक्तियों को ब्लाक व तहसील मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है।